नई दिल्लीः नरेंद्र मोदी सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employee) और पेंशनर्स के डीए में बढ़ोतरी (DA Hike) कर बड़ी सौगात दी थी. इसके बाद से ही चर्चा चल रही है कि सरकार नवंबर महीने में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर कुछ कोई गुड न्यूज दे सकती है. सभी कर्चमारियों सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं कि उन्हें 8वे वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर कुछ अपडेट मिले.
केंद्रीय कर्मचारियों की सर्विस शर्तों पर चर्चा के लिए गठित ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) की मीटिंग आगामी महीने में होने वाली है. इस बैठक में ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर कोई ना कोई रास्ता निकाला जाना संभव माना जा रहा है.
ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के प्रमुख और JCM की नेशनल काउंसिल के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने जानकारी दी कि आगामी महीने होगी बैठक होगी, जिसे 8वे वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर कुछ स्पष्ठता की संभावना बनी हुई है. कर्मचारी एसोसिएशन के लोग इस मुद्दे को गंभीरात से उठाते नजर आएंगे. हालांकि, अभी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है.
कर्मचारी संगठन लगातार कर रहे मांग
शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक, कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग 8th Pay Commission) के गठन की लगातार मांग कर रहे हैं. इससे पहले भी इस विषय पर लेकर केंद्र सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं. सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन करती है. गठन करके दो साल बाद उसे लागू कर देती है. इससे पहले 7वें वेतन आयोग का गठन साल 2014 में किया गया था.
इसके दो यानी 1 जनवरी 2016 को इसे लागू कर दिया था. कर्मचारियों के वेतन में करीब 23 फीसदी का इजाफा किया गया था. इसका फायदा देशभर के सरकारी कर्मचारियों को देखते मिला था. अगर अब 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाता है तो इसे साल 2026 में लागू किया जाएगा. जिसके बाद सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगा.
मौजूदा समय में कितना मिल रहा डीए
केंद्रीय कर्मचारियों को मौजूदा समय में 53 फीसदी डीए का फायदा मिल रहा है. इससे पहले कर्चमारियों का डीए 50 फीसदी था, जिसमें कुछ दिन पहले 3 प्रतशित का इजाफा किया था. सरकार वैसे भी हर साल डीए में दो बार इजाफा करती है, जिसकी दरें 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू की जाती हैं. अब जो 3 फीसदी डीए बढ़ाया गया, उसकी दरें 1 जुलाई 2024 से लागू की गई हैं.